soledad

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सिध्याउने स्वार्थी तत्वहरू असफल भएको बताउँदै समृद्धि र विकासको यात्रामा कुनै अवरोध नआउने दाबी गरेका छन्। शुक्रबार बुटवलमा एमाले रुपन्देही जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले एमालेलाई विभाजन गर्न खोजे पनि त्यो प्रयास विफल भएको उल्लेख गरे।

“एमालेलाई सिध्याउँछु, केपी ओलीबिनाको एमाले बनाउँछु भन्नेहरू सफल हुँदैनन्। म धेरै बाँच्ने होइन, तर मपछि पनि मभन्दा बलिया नेताहरू पार्टीमा आउनेछन्। यो देशको विकासको भाग्यरेखा हामी आफैँ कोर्छौँ,” ओलीले भने। उनले मान्छेको घरमा आगो लगाउने र चोरी गर्नेहरूले क्रान्ति गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिगामी सोचको आलोचना गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्र र पञ्चायतको कुशासनविरुद्ध जनताको बलिदानबाट आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “प्रतिगामी तत्वहरूले अराजकता र अफवाह फैलाएर यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्न खोज्छन्, तर हामी विचलित नभई समृद्धि र सुशासनको बाटोमा छौँ,” उनले भने। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त आधुनिक युगमा बेकार भएको भन्दै उनले गठबन्धन सरकार जनताको समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहेको दोहोर्‍याए।

कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले मुलुकलाई स्थिरता दिने दाबी गर्दै ओलीले भने, “यो सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, ढल्न त के हल्लिन पनि हल्लिँदैन।” उनले आफ्नो नेतृत्वमा लुम्बिनीमा राजमार्ग, अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ध्यान केन्द्र र कृषि उत्पादन क्षेत्रको विकासजस्ता योजना अघि बढेको स्मरण गराए। यो सम्बोधनले एमालेको विकास एजेण्डा र सरकारको स्थायित्वमाथि ओलीको विश्वास झल्काएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्‍याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको ३८० पेजको प्रतिवेदनमा यो प्रस्ताव समेटिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च नियन्त्रणको प्रस्ताव

प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले ७० बाट ६८ वर्षमा झारेको उमेर सीमा पुनः ७० बनाउनुपर्ने सुझाएको छ। सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र रूपमा बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न यो कदम आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ। “ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम गर्ने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले दिइरहेका केही सामाजिक सुरक्षा सुविधा हटाउन वा घटाउन पनि सुझाइएको छ।

लक्षित र योगदानमा आधारित सुरक्षा

आयोगले छात्रवृत्तिलगायत सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा लक्षित बनाउन र दोहोरो सुविधा रोक्न जोड दिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्ने प्रस्ताव पनि छ।

चालू खर्च र प्रशासनिक सुधार

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ को सुझावअनुरूप अनावश्यक चालू खर्च घटाउन संघीय कार्यालय र कर्मचारी संख्या कटौती गर्नुपर्ने सुझाव छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य अधिकार गएको अवस्थामा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न आयोगले भनेको छ।

ऋण र बजेट व्यवस्थापन

सावाँ-ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेकाले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण लिनुपर्ने र प्रदेश-स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अनुदान शून्य ब्याजमा बैंकमा थन्किने प्रवृत्ति सुधार्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। “प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गरेपछि मात्र संघीय सरकारले भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” प्रतिवेदनमा छ। साथै, सबै तहको खर्च एकल खाता प्रणालीमा ल्याउने र साना-मझौला आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा

यो प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुधारमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको छ। अब यी सुझाव कसरी लागू हुन्छन् र यसले चालू खर्चको बोझ कति कम गर्छ, त्यो २०८२ मा देखिनेछ।