उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको ३८० पेजको प्रतिवेदनमा यो प्रस्ताव समेटिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा खर्च नियन्त्रणको प्रस्ताव
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले ७० बाट ६८ वर्षमा झारेको उमेर सीमा पुनः ७० बनाउनुपर्ने सुझाएको छ। सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र रूपमा बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न यो कदम आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ। “ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम गर्ने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले दिइरहेका केही सामाजिक सुरक्षा सुविधा हटाउन वा घटाउन पनि सुझाइएको छ।
लक्षित र योगदानमा आधारित सुरक्षा
आयोगले छात्रवृत्तिलगायत सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा लक्षित बनाउन र दोहोरो सुविधा रोक्न जोड दिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्ने प्रस्ताव पनि छ।
चालू खर्च र प्रशासनिक सुधार
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ को सुझावअनुरूप अनावश्यक चालू खर्च घटाउन संघीय कार्यालय र कर्मचारी संख्या कटौती गर्नुपर्ने सुझाव छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य अधिकार गएको अवस्थामा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न आयोगले भनेको छ।
ऋण र बजेट व्यवस्थापन
सावाँ-ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेकाले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण लिनुपर्ने र प्रदेश-स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अनुदान शून्य ब्याजमा बैंकमा थन्किने प्रवृत्ति सुधार्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। “प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गरेपछि मात्र संघीय सरकारले भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” प्रतिवेदनमा छ। साथै, सबै तहको खर्च एकल खाता प्रणालीमा ल्याउने र साना-मझौला आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा
यो प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुधारमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको छ। अब यी सुझाव कसरी लागू हुन्छन् र यसले चालू खर्चको बोझ कति कम गर्छ, त्यो २०८२ मा देखिनेछ।
