नेपाल सरकारले वैशाख ५ गतेभित्र नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले खबर दिए– समयमै दर्ता नभए मेटा जस्ता ठूला नामहरू पनि बन्द हुन सक्छन्। उनले शुक्रबार रुपन्देहीमा फोनिजको कार्यक्रममा बोल्दै चाँडै नै दर्ता नहुने प्लेटफर्महरू बन्द हुने चेतावनी दिए।
गुरुङको भनाइ छ– यी प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्नुपर्छ किनभने यिनले हिंसा, ठगी र नराम्रा कामलाई बढावा दिइरहेका छन्। त्यसैले सरकारले दर्तालाई जोड दिएको हो। २०८० सालदेखि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाले दर्ता अनिवार्य गरेको छ, र गत चैत ७ मा ३० दिनभित्र दर्ता हुनुपर्ने भनेर सरकारले अन्तिम चेतावनी दिएको थियो।
अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन्। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब जस्ता ठूला प्लेटफर्महरू भने अझै दर्ता भएका छैनन्।
अनि सुन्नुस्– युट्युब, फेसबुक र टिकटकमा नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले ८ महिनामै झन्डै २.२५ अर्ब रुपैयाँ कमाएका छन्। गज्जब, हैन?
सरकारले दर्तामा मात्रै अडिएको छैन। प्लेटफर्महरूले नेपालमा सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने, गुनासो सुन्ने व्यक्ति र स्वनियमन हेर्ने कर्मचारी राख्नुपर्ने भएको छ। साथै, पर्यटन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र शिक्षामा पनि योगदान दिनुपर्ने– जस्तै स्कूल-कलेजमा डिजिटल परिवर्तन।
त्यसबाहेक, गैरकानुनी वा हानिकारक सामग्री हटाउन सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने र नेपालीलगायत स्थानीय भाषामा सामग्री फिल्टर गर्न प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालयले सबैलाई यो नियम पालना गर्न र नेपालको डिजिटल वातावरण सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ३० चैत्र २०८१, आईतवार १२:१५
