अब सरकारी कोषबाटै पार्टीलाई रकम, उम्मेदवारलाई चुनावमा चन्दा वर्जित !

निर्वाचन आयोगको समर्थन

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘स्टेट फण्डिङ’ को अवधारणा पहिलेदेखि नै बहसमा रहेको बताए। उनले भने, “हामीले तीन वर्षअघिको अध्ययन र स्टाफ कलेजको रिसर्चले पनि दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। यो व्यवस्थालाई आयोगले महत्त्व दिएको छ।” थपलियाले ऐनको मस्यौदामा पनि यो प्रणाली समावेश गरेको उल्लेख गरे।

दोहोरो फाइदाको जोखिम

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले यो प्रस्ताव सही ढङ्गले कार्यान्वयन र अनुगमन भए सकारात्मक हुने बताए। तर, स्पष्ट प्रावधान नभए दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान र आफूखुसी चन्दा दुवै लिने खतरा रहेको उनको चेतावनी छ। “युरोपमा मतको अनुपातमा खर्च दिने चलन छ, त्यस्तै गरे वित्तीय सुशासन कायम हुन सक्छ। नत्र राज्यलाई भार र दलहरूलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ,” उनले भने। पोखरेलले निर्वाचन आयोगको हालको कमजोर अनुगमनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।

सन्दर्भ र चुनौती

यो प्रस्तावले नेपालमा बढ्दो चुनावी खर्च र भ्रष्टाचारको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, आयोगको प्रभावकारिता र प्रावधानको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। २०८१ मा यो सुझाव चर्चाको केन्द्रमा रह्यो, अब सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।