राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते गरेको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। यो कदमले उनको कानुनी लडाइँमा नयाँ मोड ल्याएको छ।
चैत २२ मा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। सोही दिन प्रहरीले उनलाई काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित घरबाट पक्राउ गरेर चैत २३ मा बुटवल पुर्याएको थियो। चैत २५ मा जिल्ला अदालतले थुनुवा पुर्जी जारी गरेपछि उनी कारागार चलान भएका थिए।
यसअघि माघ १३ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए, तर सोही मुद्दाका अर्का अभियुक्त छविलाल बन्जाडेलाई थुनामा पठाइएको थियो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ, जसमध्ये रवि, छवि र फरार रहेका जीबी राईले १० करोड ९९ लाख ३६ हजार छुट्टै हिनामिना गरेको आरोप छ।
उच्च अदालतको आदेशपछि कारागारमा रहेका लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएर थुनामुक्त हुने प्रयास गरेका छन्। यो गफले सहकारी ठगी प्रकरण र उनको राजनीतिक भविष्यबारे बहस फेरि तातेको छ। अब सर्वोच्चले के फैसला गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी छ!
२८ चैत्र २०८१, शुक्रबार १७:०७