पाथीभरा केबलकारको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले चैत १३ मा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो, तर निर्माण कम्पनी र ठेकेदारले “हामीलाई के मतलब” भन्दै काम चलाइरहेछन्।
मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिम भन्छन्, “तल्लोफेदीमा बेस–स्टेसनको ठाउँ सम्याउने, केबलकार पोल राख्ने ठाउँमा मेसिन लगाएर सरसफाइ चलिरहेछ। हामीले त अदालतको सम्मानमा चैत २५ देखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको योजना पनि रोकेका थियौँ, तर यी कम्पनीहरूले भने काम रोक्ने नामै लिएनन्।”
पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि र हिमालयन कन्स्ट्रक्सनले अदालतको आदेशको धज्जी उडाएको भन्दै स्थानीय अभियन्ता कमला पालुङ्वाले ताप्लेजुङ जिल्ला प्रशासन, फुङलिङ नगरपालिका र प्रहरीलाई पनि खबर गरिसकेको बताइन्। सर्वोच्चले “हालसम्मको काम यथास्थितिमा राख” भनेर चैत २६ मा सुनुवाइको पेशी तोकेको छ, तर यहाँ त चेनसो मेसिन चलाएर काठ काट्ने, जमिन सम्याउने काम धमाधम भइरहेछ।
मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर भनेछन्, “हामी अदालतको आदेश मान्छौँ, तर यस्तो जबरजस्ती र एकपक्षीय काम निन्दनीय छ। यो त अदालती अवहेलनाको हद हो, प्रहरी-प्रशासनको बलमा कम्पनीले मनपरी गरिराछ।”
लिङ्खिम थप्छन्, “यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग हो। सम्बन्धित निकायले यो मनपरीमाथि प्रश्न उठाउनैपर्छ।” संघर्ष समितिले अब फेरि आन्दोलनको तयारी थाल्ने छलफल चलाइरहेको छ। यो गफ त अझै तात्तिन्छ जस्तो छ, हेर्दै जाऔँ के हुन्छ!
प्रकाशित मिति:२५ चैत्र २०८१, मंगलवार १७:४९