ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन ठाडो निर्देशन दिएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर उनले यो कुरा भनेका हुन्। २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूलाई दिएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुलको हिसाबकिताबमा लामो समयदेखि कचिंगल चल्दै आएको छ।
मन्त्री खड्काले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बक्यौता उठाउन भनेका छन्। प्रतिवेदनले टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको डेटा हेरेर हिसाब गर्न सुझाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २७ कात्तिकको निर्णयमा पनि टीओडी मिटरको डेटा रुजु भए उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्ने सहमति जनाएका थिए। तर, उद्योगीहरू भन्छन् – “टीओडी मिटरको हिसाब नै छैन, कसरी तिरौँ?” प्राधिकरणले भने समयमा मिटर जडान गर्न नसकेर यो विवाद झन् बल्झाएको छ।
यो गफ त अब कसरी टुंगिन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ। मन्त्रीको निर्देशनले बक्यौता उठ्ला कि फेरि उद्योगी र प्राधिकरणबीचको रस्साकस्सी लम्बिएला? समयले देखाउला!
प्रकाशित मिति: २६ चैत्र २०८१, बुधबार १८:५२
